म्युच्युअल फंडाची दुसरी बाजू

म्युच्युअल फंडाची दुसरी बाजू 

 म्युच्युअल फंड हे गुंतवणुकीचे सर्वात उत्तम परिणामकारक साधन म्हणून आता लोकप्रिय झाले आहे. एसआयपी हा शब्द तर आता बहुतेक गुंतवणुकदारांना परिचित झाला आहे.  म्युच्युअल फंडांचे एकूण मालमत्ता मूल्य (अ‍ॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट) हे ६५  लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यातील विशेष  बाब म्हणजे यातील निम्मे  एयुएम हे सामान्य (रिटेल) गुंतवणुकदारांचे आहे. सध्या तब्बल ९  कोटीपेक्षा अधिक एसआयपी खात्यांमधून दर महिना  २६ हजार कोटीपेक्षा अधिक रक्कम म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये जमा होते आहे. एकूण ए.यु. एम. मधील 6 लाख कोटी रुपये हे केवळ एसआयपीच्या माध्यमातून जमले आहेत. अंफि आणि  ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, "म्युच्युअल फंड सही है" हा प्रचार करत आहेत . याला म्युच्युअल फंड वितरक आणि सल्लागारांचे प्रोत्साहन मिळते आहे.  यामुळे आता आपला देश गुंतवणूक क्षेत्रात आत्मनिर्भर होत आहोत. गेल्या दोन वर्षांची आकडेवारी दर्शवते आहे की आपल्या देशाला आता परकीय अर्थसंस्थांवर अवलंबून रहाण्याची वेळ येत नाही. परकीय अर्थसंस्थांनी विक्री  केली  तरी भारतीय गुंतवणुकदार तेवढीच  खरेदी  करतात. त्यामुळे भारतीय बाजार चढाच रहातो आहे. 

 गुंतवणूकदारांची जबाबदारी

 निर्देशांकापेक्षा अधिक सरस कामगिरी करून म्य्चुयुअल फंडसुद्धाआपली उपयुक्तता सिद्ध करत आहे. पण  म्युच्युअल फंडयोजनांची पुरेशी माहिती मिळवून नंतर पैसे गुंतवले पाहिजेत. त्याकरता वेळही काढायला हवा. माझ्या अनुभवावरून असे नक्की सांगता येईल की आपला पोटापाण्याचा व्यवसाय वेगळा असला तरी म्युच्युअल फंड योजनांची चांगली माहिती जे मिळवतात त्यांची गुंतवणूक योग्य दिशेने होते. जसं की एखाद्या ठिकाणाहून दुसरीकडे जायला सगळ्यात चांगला मार्ग आणि साधन कोणते हे ठरवताना आपल्याला जर पर्यायांची योग्य माहिती असेल तर आपला प्रवास जसा सुकर होतो तसेच. 

‘फॅक्ट शीट

प्रत्येक म्युच्युअल फंड दर महिन्याला आपल्या योजनांच्या कामगिरीचे सविस्तर वर्णन करणारी पुस्तिका प्रसिद्ध करते. त्याला ‘फॅक्ट शीट’ म्हणतात. म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्या उपलब्ध असतात. या फॅक्टशीट मध्ये बहुतेक सर्व माहिती आकडेवारीसह उपलब्ध असते पण त्यासाठी त्यातील संकल्पना समजून घेतल्या तर ते फारसे अवघड नाही. आर्थिक माहिती देणार्‍या वेबसाईट्सवर इतर योजनांबरोबरची तुलनात्मक माहितीसुद्धा मिळते ती सुद्धा महत्त्वाची असते. स्टार रेटिंगला जास्त महत्त्व  देऊ नये पण त्यांचा विचार करावा. 

सेबीची जोखीमरंरक्षण नियमावली
1996 मध्ये सेबीने प्रथमत: म्युच्युअल  फंडांचे कामकाज कसे चालवावे यावर कडक नियमावली जारी केली. त्यानंतर वेळोवेळी त्यात बदल करून सुधारणा केल्या आहेत. या वेगवेगळ्या नियमावली व मार्गदर्शक सूत्रांमधून दैनंदिन कामकाज कसे चालवायचे आणि गुंतवणूक कशी करायची याविषयी करण्यावर बंधने आहेत. सप्टेंबर 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार पुढील नेमणुका करणे अनिवार्य केले आहे.
1. चीफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर - गुंतवणुकीतली जोखीम व अन्य व्यवस्थापन
2. चीफ कम्प्लायन्स ऑफीसर
3. चीफ ऑपरेटिंग ऑफीसर
4. चीफ सायबर सेक्युरिटी ऑफिसर
5. चीफ रिस्क ऑफिसर
या सर्वांचा समावेश असलेली एका जोखीम व्यवस्थापन समिती आणि गुंतवणूक समिती यांची स्थापना करणे जरुरीचे आहे. या समितीने मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क आणि लिक्विडिटी रिस्क यासह अन्य जोखमीच्या बाबी कोणत्या आहेत ते निश्चित करून त्यांचेही व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. या सर्वाचे कामकाज नियमानुसार चालते की नाही हे बघण्याची जबाबदारी व्यवस्थापक आणि म्युच्युअल फंडांचे विश्वस्त यांच्यावर आहे. नवीन योजना काढणे, गुंतवणुकीचे मूल्यमापन करणे, गुंतवणुकीना वेगवेगळे निकष लावणे, बेंचमार्कच्या तुलनेत कामगिरी कशी आहे याचा आढावा घेणे अशी अनेक कामे या समितींनी करायची आहेत. सातत्याने हॉट असलेल्या या सुधारणांमुळे म्युच्युअल फंडांवरचा भरवसा वाढला आहे.

म्युच्युअल फंड- गुंतवणुकीचे 'वन स्टॉप सोल्यूशन'
व्यावसायिक व्यवस्थापन, विविधतेतून जोखीम व्यवस्थापन, प्राप्तिकर सवलती, पारदर्शकता, व्यवहार सुलभता असे म्युच्युअल फंडाची शक्ती आहेच.  पण त्यांच्यावर आपल्या गुंतवणुकीची जबाबदारी सोपवून आपल्याला मिळणारी मन:शांति हा सर्वात मोठा फायदा आहे. अर्थात या बरोबरीने काही मर्यादाही आहेत ज्या आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. 
म्युच्युअल फंडाच्या मर्यादा

1- जास्त विविधता (Excessive diversity)
सर्व अंडी एकाच टोपलीत ठेऊ नका हे आपल्या मनावर बिंबवलं गेलं आहे. तत्त्व म्हणून ते जरी खरं असलं तरी ते  सर्व परिस्थितीत लागू पडत नाही. "एकाच टोपलीत सर्व अंडी ठेवा आणि त्या टोपलीकडे बारकाईने लक्ष द्या" असं मार्क ट्वेनने म्हणले आहे ते निश्चितच विचार करण्यासारखे आहे. ज्याला आक्रमक धोरण स्वीकारायचे आहे त्याला खूपसाऱ्या  कंपन्यांचे शेअर्स घेऊन अपेक्षित परतावा मिळत नाही. 

वॉरन बफे यांनी तर म्हणले आहे की ‘‘विविधता म्हणजे अज्ञानापासूनचे संरक्षण! जेंव्हा तुम्ही काय करत असता हे समजत असेल तेंव्हा विविधतेची गरज असते.‘‘ ज्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नाचे नेमके उत्तर माहित नसते तेंव्हा परीक्षेत ते जसे पाल्हाळ लावून इकडचे तिकड्चे काहीतरी लिहितात, तसे जेंव्हा तुम्हाला नक्की काय करायचे ते समजत नसते.  त्यावेळी तुम्ही विविध क्षेत्रातल्या,  देशांमधल्या, अनेक प्रकारच्या योजना घेण्याच्या मागे लागता, असा वॉरन बफे यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे. नक्की किती विविधता म्हणजे डायव्हर्सिफिकेशन असली पाहिजे  या विषयी तज्ञांचे एकमत नाही. पण शेअर्सचा पोर्टफोलिओ असेल तर 20 ते  30 कंपन्यांमधील गुंतवणूक जोखीम कमी करू शकते असे तज्ञांचे मत आहे. त्यापेक्षा जास्त कंपन्यांचा समावेश जोखीम फारशी कमी करत नाहीच पण  अधिक संख्येच्या कंपन्यांचा सतत अभ्यास करत रहाणे (ट्रॅक़ करणे) शक्य होत नाही. विविधतेने जोखीम जशी कमी होते तसा परतावाही कमी होऊ शकतो. असेच मत प्रसिद्ध गुंतवणुकदार विल्यम  ओनेल यांनी व्यक्त केले आहे.  ‘यशस्वी गुंतवणुकदार अनेक शेअर्समधून किरकोळ नफा मिळवण्यापेक्षा एक/दोन कंपन्यातूनच रग्गड नफा मिळवतो‘. असं विल्यम ओनेल म्हणतात ते विचार करण्यासारखे आहे. 

मर्यादा 2  - योजनांची जास्त संख्या : निवड करणे सोपे नाही
देशात  सध्या ४५ पेक्षा जास्त म्युच्युअल फंड कंपन्या आहेत.  सेबीने केलेल्या  वर्गवारीनुसार इव्किटी प्रकारात 10, डेट प्रकारात 16, हायब्रीड प्रकारात 6, आणि अन्य प्रकारात 4 असे एकूण 36 प्रकार आहेत. या सर्व प्रकार/उपप्रकारात या ५०  म्युच्युअल फंड कंपनींच्या तब्बल २०००  पेक्षाही अधिक योजना आहेत. एवढ्या प्रचंड संख्येने असलेल्या योजनांमधून आपल्याला योग्य आणि लाभदायी अशा योजना निवडणे सोपे नाही. या बरोबरीने आता पॅसिव्ह फंड आणि  ए.आय.एफ. म्हणजे आल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड प्रकारातही अनेक म्युच्युअल फंड योजना आणत आहेत. इन्श्युरन्स कंपन्यासुद्धा पारंपारिक आणि युलिप प्रकारातील योजना 'गुंतवणुकीकरता' म्हणून पुढे रेटत असतात.  त्यामुळे निवड करणे हे सोपे नाही. गुंतवणुकदाराने स्वत: भरपूर  होमवर्क करणे हा यावरचा उपाय आहे. किंवा चांगला अर्थ सल्लागार गाठणे!

मर्यादा 3  - व्यवस्थापन खर्च
सेबीच्या कडक नियमावलीचे पालन करण्यकरता  (Compliance cost) आणि युनिटधारकांना सेवा पुरवण्याकरता बरेच कर्मचारी नेमावे लागतात.  तसेच गुंतवणुकदारांचा विश्वास संपादन केलेल्या म्युच्युअल फंड वितरकांनाही योग्य तो मोबदला देणे आवश्यक असते. त्यामुळे योजना राबवायचा खर्च वाढतो आहे. यावर सेबीचे नियंत्रण आहे आणि डायरेक्ट गुंतवणूक करण्याची सोयही आहे. 

मर्यादा 4  -  गुंतवणूक करण्यावरील बंधने
गुंतवणुकीत व्यापकता यावी ((कॉन्सन्ट्रेशन) रिस्क कमी व्हावी) म्हणून हे  म्युच्युअल फंड कशी आणि कक्षात गुंतवणूक करू शकतात त्याकरता  ’सेबीची नियमावली, आहे.  जोखीम व्यवस्थापन, योजनेच्या उद्दिष्टानुसार आणि वर्गवारीनुसारच शेअर्स आणि रोखे यांची निवड करण्याचे बंधन असते.  या चौकटीतच  फंड व्यवस्थापकाला काम करायचे असते. या करता पुढील नियमांचे पालन करायला लागते.

• ‘ एका म्युच्युअल फंडाच्या सर्व योजना मिळून एका कंपनीच्या 10% पेक्षा अधिक भांडवलाचा हिस्सा खरेदी करता येत नाही.
• ‘ एका योजनेला त्या योजनेच्या एकूण 10% पेक्षा अधिक गुंतवणूक एकाच कंपनीच्या शेअर बाजारावरती नोंद असलेल्या शेअर्समध्ये करता येत नाही, तर शेअरबाजारावर नोंद न झालेल्या कंपनीत जास्तीत जास्त 5%च करता येते.
• ‘ म्युच्युअल फंडाला आपल्या प्रवर्तकांच्या कंपन्यांमध्ये एकूण 25% पेक्षा अधिक गुंतवणूक करता येत नाही.
• ‘ डेट फंड योजनेकरता एका गुंतवणूकयोग्य (इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड)  कंपनीत योजनेच्या 10% मूल्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक करता येत नाही.

याशिवाय म्युच्युअल फंडाने केलेली अंतर्गत नियमावली असते. 
या बंधनांमुळे एखाद्या शेअरमधील खरेदी कितीही फायदेशीर वाटले तरी एका कंपनीत/क्षेत्रात घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक गुंतवणूक करता येत नाही. तसेच शेअर बाजाराच्या मूल्यांकनानुसार  जास्त रोख रक्कम ठेवणे असे करता येत नाही.

मर्यादा 5 : सततचे मूल्यमापन
दर महिन्याला योजनेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि निर्देशांकाबरोबर तुलना हे होत असते. त्यामुळे थोड्या काळाकरता (उदाहरणार्थ, गुंतवणूकदारांचे समाधान करण्याकरता/योजनेची विक‘ी वाढवणे/स्पर्धा इत्यादी) अधिक परतावा मिळवण्यावर भर दिला तर त्याचा दीर्घकाळात फायदा मिळवण्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

मर्यादा 6 -  खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण नाही
म्युच्युअल फंड योजना या खुल्या- ओपन एंडेड असल्याने युनिटधारकाच्या मर्जीनुसार त्यातील युनिटसी खरेदी किंवा विक्री  योजनेच्या व्यवस्थापकांना करावी लागते. त्यामुळे योजनेची कामगिरी जेव्हा चांगली होत असते तेव्हा गुंतवणूकदार अधिक पैसे घालू लागतात. त्यावेळी आलेला अधिकच्या पैशातून  करावी लागणारी खरेदी फायदेशीर होतेच असे नाही. तसेच जेव्हा गुंतवणूकदार पैसे काढून घेऊ लागतात तेव्हाही चांगले शेअर्स विकावे लागतात. विशेषत: मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप योजनां’ हा धोका जास्त असतो.

मर्यादा 7  - दीर्घकाळाचा विचार करता येत नाही
म्च्युच्युअल फंड व्यवस्थापकाला त्याच्या मनाप्रमाणे खरेदी-विक्री करताच येईल असे सांग़ता येत नाही. जर योजनेमध्ये रोख रक्क्म  (कॅश बॅलन्स) ठेऊ नये असे बंधन असेल तर बाजार कितीही महाग असला तरी  खरेदी करावी लागते. योजनेच्या अ‍ॅसेट अ‍ॅलोकेशन व अन्य अटींनुसारच खरेदी-विक्री  करावी लागते. त्यामुळे अल्पकाळामध्ये शेअरनिर्देशांकापेक्षा कमी प्रतीची कामगिरी होणे शक्य असते. बहुसंख्य गुंतवणुकदार  दीर्घकाळाचा विचार करत नाहीत त्यामुळे फंडव्यवस्थापकालाही 'व्हॅल्यु ओरिएंटेड शेअर्स' घेण्यावर मर्यादा येतात.

मर्यादा 8 -  बाजारसापेक्ष परतावा
म्युच्युअल फंड मॅनेजर चे मुख्य लक्ष निर्देशांकाच्या तुलनेने अधिक चांगली करून सापेक्ष परतावा देणे हे असते. 'It is a relative profit product and not an absolute profit product" त्यामुळे म्युच्युअल फंड कायम फायदाच देईल आणि तोटा होणार नाही' अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. बाजारातल्या शेअर्स आणि रोखे यांच्या किमतींवर होत असलेल्या परिणामापासून म्युच्युअल फंडातली गुंतवणूक अलिप्त राहूच शकत नाही.  

मर्यादा 9 - गुंतवणूकदारांच्या अवास्तव अपेक्षा 

मागील 4 वर्षात 30% -40% पेक्षा अधिक वार्षिक परतावा मिळाल्याने पुढेही आता एवढा फायदा होईल असे अनेकांना  वाटू लागले  आहे. तसेच काही गुंतवणुकदारांची अपेक्षा असते की पुढील काळात शेअरबाजार  चढेल का पडेल याचे ज्ञान फंडमॅनेजर्सना असले पाहिजे आणि त्यानुसार त्यांनी खरेदी-विक्री  करून आम्हाला नेहमी फायदा मिळवून दिला पाहिजे.  शेअरबाजाराचा अल्पकाळातला कल कोणालाही समजत नसल्याने अर्थातच हे म्हणणे  रास्त नाही. 

या शिवाय कधी तरी म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे कर्मचाऱ्यांवर फ्रंट रनिंग साराखी  कृत्ये करतात असे आरोप होतात.  पण हे प्रमाण नगण्य असले तरी त्याचा विश्वासार्हतेवर थोडा काळ परिणाम होतो. 
भविष्य काळ कसा आहे?
भारतीय म्च्युच्युअल फंडांनी गेल्या 30 वर्षात निर्देशांकांपेक्षा सरस कामगिरी नोंदवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजावरच्या या मर्यादा लक्षात घेऊन गुंतवणूक करताना आपण रास्त अपेक्षा ठेवल्या पाहिजेत. आणि ’फक्त  परताव्याकडे लक्ष देऊ ने. त्यांनी जोखीम व्यवस्थापन किती चांगले केले आहे आणि योजनेच्या उद्दिष्टानुसार गुंतवणूक आहे ना हे पण बघितले  पाहिजे.
जागतिक पातळीवर आपल्या देशाचा जीडीपी विकास दर अन्य देशांच्या तुलनेत सर्वात जास्त (सुमारे 7%) असण्याची शक्यता आहे. ज्या देशाचा आर्थिक विकासाचा दर जास्त तेथील शेअरबाजार चांगला परतावा देतो.  पुढील काही महिन्यात महागाईचा दर आटोक्यात येऊन व्याजदर कमी होतील असे वाटते आहे. त्यामुळे डेट फंडातही आकर्षक परताव्याची संधी आहे. हे  दशक भारताचे असल्याने गुंतवणुकदारांनी म्युच्युअल फंडाच्या माघ्यमातून आपली खरेदी चालू ठेऊन आपली आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करावीत.

काही आक्रमक गुंतवणुकदार हे स्वत: शेअर्सखरेदी-विक्री  करण्यात वाकबगार असतात आणि उत्तम फायदाही कमावतात. त्या दृष्टीकोनातून बघितले तर ते समुद्रात अट्टल पोहणारे असतात त्यांना शार्क माशांचीही भीती वाटत नाही. त्यांना असे वाटते की  म्युच्युअल फंडातील युनिटधारक हे सुरक्षित तलावात पोहणारे असल्याने ते नवशिके आहेत. पण अनेकदा असे पट्टीचे पोहणारे फाजील आत्मविश्वासाला बळी पडतात असेही दिसून येते. अशा आक्रमक आणि वाढीव परताव्याची अपेक्षा असणार्‍या गुंतवणुकदारांना पीएमएस-पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्विसेसमध्ये गुंतवणूक हा पर्याय असू शकतो. 

*****